ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बढ़ती समस्याएं, सरकार ला सकती है नए उपभोक्ता सुरक्षा नियम

कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने स्विगी, ज़ोमैटो और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने ग्राहक सेवा और शिकायतों का समाधान ठीक से नहीं किया, तो सरकार कड़े नियम लागू कर सकती है। मंत्री ने कहा कि कंपनियों के चैटबॉट और ऑटोमेटेड सिस्टम ग्राहकों की शिकायतों का सही समाधान नहीं कर पा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल सिस्टम की जगह कंपनियों को बेहतर ग्राहक सेवा पर ध्यान देना होगा, ताकि लोगों की शिकायतें जल्दी और सही तरीके से हल हो सकें।

ग्राहक संतुष्टि जरूरी, नहीं तो आएंगे सख्त नियम

मंत्री ने साफ किया कि ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों को अपने ग्राहक सेवा और डिलीवरी सिस्टम को सुधारना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो सरकार नए नियम बना सकती है ताकि ग्राहकों को अच्छी सेवा मिल सके।

सरकार ने उठाए कदम

ग्राहकों की सुरक्षा और शिकायत निवारण को मजबूत करने के लिए, सरकार ने AI-आधारित नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और e-Maap पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मकसद शिकायतों का तेजी से समाधान करना और धोखाधड़ी वाली मार्केटिंग को रोकना है। इसके अलावा, रिलायंस रिटेल, टाटा संस और ज़ोमैटो जैसी बड़ी कंपनियों ने ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ‘सेफ्टी प्लेज’ लिया है।

ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए चेतावनी

अब यह साफ है कि ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों को अपनी ग्राहक सेवा बेहतर करनी होगी, वरना सरकार सख्त नियम लागू कर सकती है।