भारत और मिस्र ने द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 12 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में दोनों देश तरजीही व्यापार समझौते (PTA) और मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की संभावनाओं पर विचार करेंगे। इसके लिए एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने पर सहमति बनी है। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत करने के साथ निर्यात, निवेश और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इससे भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए भी नए बाजारों तक पहुंच बनाने के अवसर पैदा हो सकते हैं।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह ने मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति की सातवीं बैठक की सह-अध्यक्षता की। पहली बार इस द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की बैठक मंत्री स्तर पर आयोजित हुई। बैठक में दोनों देशों ने निर्यात में विविधता लाने, मूल्यवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने और व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करने पर सहमति जताई।
MSME और छोटी कंपनियों को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ने की पहल
बैठक में भारत और मिस्र के बीच व्यापारिक गतिविधियों में हुई वृद्धि की भी समीक्षा की गई। वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 35 प्रतिशत बढ़कर 6.5 अरब डॉलर पहुंच गया। वहीं, अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान व्यापार में 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 5.04 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 3.08 अरब डॉलर था।
इस साझेदारी में MSME क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया। पीयूष गोयल ने 2027 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ से पहले चार सूत्रीय कार्ययोजना प्रस्तावित की। इसमें व्यापारिक बाधाओं को समयबद्ध तरीके से दूर करना, भारतीय राज्यों और औद्योगिक क्षेत्रों में मिस्र के निवेश को प्रोत्साहित करना, बड़ी कंपनियों की सप्लाई चेन में छोटी कंपनियों को अवसर देना और प्रगति की समीक्षा के लिए वार्षिक व्यवस्था स्थापित करना शामिल है।
विनिर्माण और निवेश के लिए नए क्षेत्र तलाशेंगे दोनों देश
दोनों देशों ने दवा एवं चिकित्सा उपकरण, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल उपकरण, उर्वरक, कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों को निवेश तथा संयुक्त विनिर्माण के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना। इसके अलावा कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन और औद्योगिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।
निवेश संबंधी जानकारी साझा करने और कारोबारियों के बीच संपर्क आसान बनाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया तथा मिस्र के निवेश एवं मुक्त क्षेत्र प्राधिकरण के बीच मौजूदा सहयोग ढांचे को मजबूत करने और डिजिटल मंच विकसित करने पर भी विचार किया गया। मिस्र में निवेश के अवसरों पर आयोजित सत्र में जनरल अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फ्री जोन्स और स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने निवेश एवं औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी दी।
300 से अधिक कंपनियों ने लिया व्यापार मंच में हिस्सा
भारत-मिस्र व्यापार मंच में दोनों देशों की 300 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। इसमें व्यापार, निवेश और विनिर्माण साझेदारी के अवसरों पर चर्चा हुई। स्वेज नहर के निकट स्थित होने और अफ्रीका, अरब तथा यूरोपीय बाजारों से बेहतर संपर्क के कारण मिस्र को भारतीय कंपनियों के लिए निर्यात आधारित विनिर्माण और क्षेत्रीय सप्लाई चेन विकसित करने के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखा जा रहा है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मिस्र में भारतीय निवेश पहले ही 5.5 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है। दोनों देशों के बीच संयुक्त विनिर्माण, तकनीकी साझेदारी और क्षेत्रीय बाजारों की जरूरतों के अनुसार सप्लाई चेन विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं। संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक 2028 में नई दिल्ली में आयोजित करने पर सहमति बनी है। पीयूष गोयल की 15 से 16 नवंबर 2026 तक की मिस्र यात्रा का उद्देश्य भी दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक व्यापारिक और औद्योगिक संबंधों को मजबूत करना है।