FICCI में पीएम मोदी का ‘इंडिया फर्स्ट’ विजन, आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योगों को दिया 20 साल का रोडमैप

FICCI में पीएम मोदी का ‘इंडिया फर्स्ट’ विजन, आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योगों को दिया 20 साल का रोडमैप

FICCI में पीएम मोदी का ‘इंडिया फर्स्ट’ विजन, आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योगों को दिया 20 साल का रोडमैप
नई दिल्ली में FICCI की वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन में PM मोदी मोदी ने उद्योग जगत से अगले 20 वर्षों की निवेश रणनीति में ‘इंडिया फर्स्ट’ को प्राथमिकता देने की अपील की।


साथ ही PM मोदी मोदी ने विनिर्माण, व्यापार, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और नवाचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर भी जोर दिया :- 
 

नई दिल्ली में आयोजित FICCI की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत के नेताओं से अगले 20 वर्षों की विकास रणनीति में ‘इंडिया फर्स्ट’ को मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर उन्होंने FICCI के 100 वर्ष पूरे होने और विकसित भारत 2047 के विजन का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने शुरुआती नीतिगत बदलावों के बाद कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कंपनियों से अपनी मौजूदा नीतियों और उपलब्धियों के आधार पर विनिर्माण, व्यापार और नवाचार में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की अपील की।

अगले 20 वर्षों के निवेश का आधार बने ‘इंडिया फर्स्ट’

प्रधानमंत्री ने कॉरपोरेट जगत के नेताओं से आग्रह किया कि वे अगले 20 वर्षों में होने वाले हर बड़े निवेश संबंधी फैसले में ‘इंडिया फर्स्ट’ की सोच को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि दुनिया में वैश्विक सप्लाई चेन और संसाधनों का इस्तेमाल अब रणनीतिक दबाव बनाने के लिए भी किया जा रहा है। ऐसे में भारत का भविष्य सुरक्षित रखने और नए व्यावसायिक अवसर पैदा करने के लिए घरेलू क्षमता और आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है।

उन्होंने यह भी कहा कि वास्तविक प्रगति की शुरुआत आत्ममंथन से होती है। किसी भी संस्थान या व्यक्ति को आगे बढ़ने से पहले यह समझना चाहिए कि वह वर्तमान में किस स्थिति में है और उसे आगे किस दिशा में काम करने की जरूरत है।

घरेलू बाजार तक सीमित न रहें भारतीय कंपनियां

भारत के बड़े घरेलू बाजार का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योगों को केवल इसी बाजार तक सीमित रहने के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में भारत का वस्तु निर्यात अब तक के सबसे ऊंचे मासिक स्तर 50 अरब डॉलर पर पहुंचना और विश्व बैंक तथा मूडीज जैसी प्रमुख संस्थाओं द्वारा विकास दर के अनुमानों में सकारात्मक बदलाव करना दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति भरोसा बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने कंपनियों से घरेलू बाजार से आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच मजबूत करने की अपील की। उन्होंने भरोसेमंद खरीद और वितरण नेटवर्क विकसित करने के साथ कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग उत्पादों और औद्योगिक मशीनरी जैसे संभावनाओं वाले क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया।

जरूरी क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत

प्रधानमंत्री के संबोधन में आत्मनिर्भरता का एक प्रमुख मुद्दा जरूरी क्षेत्रों में आयात और विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता कम करना रहा। उन्होंने कहा कि भारत को ‘दुनिया की फार्मेसी’ के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके बावजूद देश हर साल अरबों डॉलर के एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) का आयात करता है।

उन्होंने स्टील और एल्युमीनियम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी घरेलू उत्पादन और क्षमता बढ़ाने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों से स्थानीय संसाधनों और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करने का आग्रह किया, ताकि देश की आयात पर निर्भरता कम हो सके।

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में निवेश बढ़ाने पर जोर

प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को ऐसे क्षेत्र बताया, जहां कॉरपोरेट जगत की ओर से पर्याप्त निवेश नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी केवल 2 से 2.5 प्रतिशत है। इसके पीछे कृषि क्षेत्र में कॉरपोरेट निवेश की कमी भी एक कारण है।

उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई है। प्रधानमंत्री ने कंपनियों को आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों के माध्यम से खाद्य क्षेत्र में निवेश और भागीदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया।

नीतियों में निरंतरता और सुधार से गरीबी में कमी

प्रधानमंत्री ने भारत की पुरानी आर्थिक व्यवस्था और वर्तमान विकास की तुलना करते हुए कहा कि पहले देश लाइसेंस और कोटा व्यवस्था जैसी नीतियों से प्रभावित था और आर्थिक विकास की गति भी धीमी थी। इसके मुकाबले आज भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और करीब 7 प्रतिशत की विकास दर से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि स्पष्ट नीतिगत सोच और उनके प्रभावी क्रियान्वयन से लंबे समय तक बदलाव लाया जा सकता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 12 से 13 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की बढ़ती आय और अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रही है।

कारोबार को आसान बनाने के लिए भरोसा और साझा जिम्मेदारी जरूरी

प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए ऐसी नीतियां जरूरी हैं, जो छोटे उद्यमों, करदाताओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करें। इसके साथ ही कारोबार करने के लिए बेहतर माहौल तैयार करना भी जरूरी है। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में बड़ी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की गई थी। इसका उद्देश्य कंपनियों का भरोसा बढ़ाना और उपभोक्ताओं की खरीदने की क्षमता को मजबूत करना था।

प्रधानमंत्री ने उद्यमियों से ऐसे सुझाव और प्रस्ताव देने की भी अपील की, जिनसे उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले कानूनों और नियमों में सुधार किया जा सके। उन्होंने उद्योग जगत से सरकार के साथ मिलकर भारत की आर्थिक क्षमता, घरेलू उत्पादन और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में योगदान देने का आग्रह किया।

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