भारत ओडिशा के चंडीखोल में अपना सबसे बड़ा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserve) बनाने की योजना पर काम कर रहा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस भंडार की क्षमता 40 लाख टन कच्चे तेल की होगी और इसके निर्माण पर 8,571 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इससे पहले मई में आई रिपोर्टों में इस परियोजना की लागत 8,743 करोड़ रुपये बताई गई थी।
फिलहाल भारत के पास विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में भूमिगत रणनीतिक तेल भंडार मौजूद हैं। इनकी कुल क्षमता 53.3 लाख टन यानी लगभग 3.9 करोड़ बैरल कच्चे तेल की है। हालांकि, यह भंडार देश की तेल खपत के हिसाब से केवल करीब आठ दिनों की जरूरत पूरी कर सकता है।
होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधा के बाद योजना को मिली गति
भारत लंबे समय से अपने रणनीतिक तेल भंडार की क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता दे रहा है। इस साल की शुरुआत में होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) बंद होने के कारण तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बाद सरकार ने इस योजना को तेज कर दिया।
रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल आपूर्ति बाधित होने या आपातकालीन स्थिति में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे तेल का सुरक्षित भंडार बनाए रखना है।
निजी निवेशकों की भागीदारी से बनेगा नया भंडार
स्थानीय मीडिया में प्रकाशित टेंडर दस्तावेजों के अनुसार, सरकार इस परियोजना के निर्माण और संचालन के लिए निजी निवेशकों की भागीदारी तलाश रही है। इसके लिए सरकार करीब 5,140 करोड़ रुपये (546 मिलियन डॉलर) की वित्तीय सहायता देने की पेशकश कर रही है।
इस परियोजना के लिए बोली जमा करने की अंतिम तारीख 26 फरवरी 2027 तय की गई है। प्रस्तावित स्थल को पारादीप के ऑफशोर ऑयल टर्मिनल से जोड़ने की योजना है। इससे कच्चे तेल के भंडारण और आपूर्ति से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।