सरकार एमएसएमई के लिए नई क्रेडिट गारंटी योजना जल्द शुरू करेगी

वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजु ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही एमएसएमई क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपये तक के ऋण को कवर करने वाली नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी। यह योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024-25 के बजट में घोषित की गई थी।

नागराजु ने कहा, "यह योजना उन उद्यमों को बिना गारंटी 100 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी, जो पहले से ही अपना कारोबार संचालित कर रहे हैं।" योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए जल्द ही पेश किया जाएगा। इसके तहत, एमएसएमई को मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए बिना संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के टर्म लोन मिलेगा।

इस योजना में एक अलग से बनाए गए सेल्फ-फाइनेंसिंग गारंटी फंड के माध्यम से प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी कवर दी जाएगी। हालांकि, ऋण राशि इससे अधिक भी हो सकती है। उधारकर्ताओं को अग्रिम गारंटी शुल्क और घटते ऋण बैलेंस पर वार्षिक गारंटी शुल्क देना होगा।

एमएसएमई क्षेत्र ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र ने 2020-21 में 3.95 लाख करोड़ रुपये के निर्यात से 2024-25 में 12.39 लाख करोड़ रुपये तक की वृद्धि दर्ज की है। यह क्षेत्र भारत के जीडीपी में 30.1% योगदान के साथ निरंतर विकासशील बना हुआ है। नागराजु ने कहा कि ग्रामीण भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ऋण देने के लिए प्रतिबद्ध है।