चार्जज़ोन-एसबीआई में करार, देशभर में ईवी चार्जिंग नेटवर्क का होगा विस्तार

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग नेटवर्क में से एक चार्जज़ोन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी एसबीआई की ‘ईवी मित्र’ योजना के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के इच्छुक व्यक्तियों और व्यवसायों को आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

यह पहल चार्जज़ोन के डीलर ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड (DoCo) मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें निजी निवेशक चार्जिंग स्टेशन के मालिक होंगे, जबकि चार्जज़ोन उसके संचालन, रखरखाव और तकनीकी एकीकरण का जिम्मा संभालेगा। इसके तहत एसबीआई ₹10 लाख से ₹10 करोड़ तक के लोन 7 साल की अदायगी अवधि (रीपेमेंट पीरियड) के साथ उपलब्ध कराएगा। ये लोन क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) के अंतर्गत होंगे, जिससे गारंटी या कोलेटरल की जरूरत कम होगी और एमएसएमई के लिए फंडिंग आसान बनेगी।

भारत में पब्लिक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ा है — 2022 में लगभग 5,151 स्टेशनों से बढ़कर 2025 की शुरुआत में 26,367 से ज्यादा हो गया, जो 72% की सीएजीआर (CAGR) को दर्शाता है। फिर भी कई संभावित डेवलपर्स के लिए पूंजी तक पहुंच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह नई पहल इस फाइनेंसिंग गैप को पाटने और ईवी इकोसिस्टम के विस्तार में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए लाई गई है।

कार्यक्रम के तहत चार्जज़ोन निवासी, व्यवसाय और संस्थागत निवेशकों को को-इन्वेस्टमेंट मॉडल में जोड़ेगा, जिससे वे पूर्ण या आंशिक स्वामित्व के साथ चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकेंगे। इसमें जमीन मालिक, रेस्तरां संचालक, लॉजिस्टिक्स कंपनियां और नए उद्यमी शामिल होंगे।

वर्तमान में चार्जज़ोन 1,200 लोकेशंस पर 13,500 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स का संचालन करता है और एक करोड़ चार्जिंग पॉइंट्स का लक्ष्य रखता है। यह सहयोग भारत के 2030 तक व्यक्तिगत और सार्वजनिक परिवहन में 30% ईवी अपनाने के लक्ष्य के अनुरूप है।

उद्योग के अनुमानों के अनुसार, अब तक ईवी चार्जिंग सेक्टर में 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश हो चुका है, लेकिन इसका निरंतर विकास स्केलेबल फाइनेंसिंग और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पर निर्भर करेगा। एसबीआई के व्यापक बैंकिंग नेटवर्क और चार्जज़ोन की संचालन क्षमता के साथ यह साझेदारी नए निवेशकों के लिए रास्ता आसान करेगी और देशभर में सुलभ चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को गति देगी।