देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में शामिल पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) को नया नियमित कुलपति मिल गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के मौजूदा कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को पंजाब यूनिवर्सिटी का नया वाइस-चांसलर नियुक्त किया गया है। उन्हें तीन साल के कार्यकाल के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 9 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगा। इस नियुक्ति के साथ ही विश्वविद्यालय में पिछले 103 दिनों से चल रही अंतरिम नेतृत्व व्यवस्था समाप्त होने का रास्ता साफ हो गया है।
पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत हुई नियुक्ति
भारत के उपराष्ट्रपति और पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर सी. पी. राधाकृष्णन ने पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट, 1947 की धारा 10 के तहत प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार की नियुक्ति की है। उपराष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना पर उपराष्ट्रपति के सचिव और विश्वविद्यालय के चांसलर के सचिव अमित खरे के हस्ताक्षर हैं। नियुक्ति संबंधी आदेश को आवश्यक कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पास भेजा गया है।
पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 10 के अनुसार, विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति चांसलर द्वारा की जाती है और नियमित कार्यकाल तीन साल का होता है। नए कुलपति का कार्यकाल भी इसी वैधानिक प्रावधान के तहत निर्धारित किया गया है।
103 दिनों बाद खत्म हुआ अंतरिम नेतृत्व का दौर
पंजाब यूनिवर्सिटी में कुलपति का पद 28 जुलाई 2026 को पूर्व कुलपति प्रोफेसर रेणु चीमा विग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद रिक्त हो गया था। इसके बाद 29 जुलाई से विश्वविद्यालय की डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन (डीयूआई) प्रोफेसर मीनाक्षी गोयल अंतरिम कुलपति के रूप में जिम्मेदारियां संभाल रही थीं।
नियमित कुलपति की नियुक्ति में देरी के कारण विश्वविद्यालय को पिछले तीन महीनों से अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था के तहत काम करना पड़ रहा था। अब प्रोफेसर कुमार की नियुक्ति से विश्वविद्यालय को स्थायी नेतृत्व मिलने जा रहा है। इससे प्रशासनिक फैसलों, शैक्षणिक योजनाओं और संस्थागत प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में निरंतरता आने की उम्मीद है।
पंजाब यूनिवर्सिटी से पहले भी रहा है शैक्षणिक जुड़ाव
प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी नया संस्थान नहीं है। वह इससे पहले विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनका शैक्षणिक और शोध अनुभव भौतिकी, नैनोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल रिसर्च और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों से जुड़ा रहा है।
पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं देने के बाद उन्होंने हरियाणा के गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जीजेयूएसटी), हिसार में कुलपति की जिम्मेदारी संभाली। वह 2015 से 2021 तक इस पद पर रहे। इसके बाद वर्ष 2021 में उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेंद्रगढ़ के कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला। इस तरह उन्हें शिक्षण, अनुसंधान और विश्वविद्यालय प्रशासन का व्यापक अनुभव प्राप्त है।
नए कुलपति के सामने होंगी कई अहम चुनौतियां
प्रोफेसर कुमार ऐसे समय में पंजाब यूनिवर्सिटी की कमान संभालने जा रहे हैं, जब संस्थान के सामने शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध गतिविधियों को मजबूत करने और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने जैसी कई प्राथमिकताएं हैं।
विश्वविद्यालय के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा नई सीनेट का गठन भी है। सीनेट विश्वविद्यालय की प्रमुख वैधानिक शासी संस्था है, जो संस्थान के प्रशासन और नीतिगत निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछली सीनेट का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गया था। इसके बाद नई सीनेट के गठन को लेकर प्रक्रिया और प्रशासनिक निर्णय लंबित रहे। अक्टूबर 2026 में सीनेट के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन निर्वाचित सदस्यों की औपचारिक अधिसूचना और नई सीनेट का गठन आगे की महत्वपूर्ण प्रक्रिया बनी हुई है।
इसके अलावा विश्वविद्यालय में प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नियमित नियुक्तियां, शिक्षकों और विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दे, शोध के लिए बेहतर अवसर तथा अकादमिक प्रदर्शन में सुधार भी नए कुलपति के सामने अहम जिम्मेदारियां होंगी।
शोध और अकादमिक उत्कृष्टता पर रहेगी नजर
पंजाब यूनिवर्सिटी देश के पुराने और प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। ऐसे में नए कुलपति के कार्यकाल से विश्वविद्यालय की शैक्षणिक पहचान, शोध क्षमता और संस्थागत प्रशासन को नई दिशा मिलने की अपेक्षा है। विशेष रूप से शोध परियोजनाओं को बढ़ावा देना, संकाय सदस्यों को बेहतर अकादमिक वातावरण उपलब्ध कराना और विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता देना उनके लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे।
प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार की नियुक्ति केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय में नियमित प्रशासनिक व्यवस्था की बहाली की दिशा में भी अहम कदम है। अब उनके पदभार संभालने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वे लंबित प्रशासनिक मुद्दों के समाधान और विश्वविद्यालय की अकादमिक एवं शोध संबंधी उपलब्धियों को मजबूत करने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाते हैं।