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नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (New Delhi Municipal Council) ने ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों पर पार्किंग शुल्क में 50% छूट देने की घोषणा की है। यह निर्णय 15 मई से लागू होगा और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह भी तय किया गया कि कर्मचारियों के लिए चार रिहायशी इलाकों से पालिका केंद्र तक शटल बस सर्विस शुरू की जाएगी। ये बसें सुबह और शाम निर्धारित समय पर चलेंगी और धीरे-धीरे इसे 14 और आवासीय क्षेत्रों तक विस्तार दिया जाएगा।
एनडीएमसी ने सभी अधिकारियों को हर सोमवार मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कारपूलिंग, ई-रिक्शा और साझा परिवहन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सके।
परिषद ने अगले एक साल तक किसी भी नए पेट्रोल, डीजल या सीएनजी (CNG) वाहनों की खरीद नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही दफ्तरों में ऊर्जा संरक्षण, एयर कंडीशनिंग के नियंत्रित उपयोग और डिजिटल मीटिंग्स को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
एनडीएमसी (NDMC) के पास मौजूदा 51 ई-बाइक स्टेशन और लगभग 500 साइकिलें हैं, जिन्हें और ज्यादा उपयोग में लाया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को साइकिलिंग अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
संगठन ने कहा कि अनावश्यक यात्रा को कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को भी बढ़ाया जाएगा, जिसमें 33% तक कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर अनुमति दी जा सकती है। एनडीएमसी ने स्पष्ट किया कि इन सभी कदमों का उद्देश्य राजधानी में हरित परिवहन, ऊर्जा दक्षता और सतत जीवनशैली को बढ़ावा देना है।
