PLI योजना के तहत रिलायंस ने EV बैटरी प्लांट के लिए समयसीमा बढ़ाने की मांग की

रिलायंस इंडस्ट्रीज की इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी निर्माण इकाई ने केंद्र सरकार से उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए विस्तार का अनुरोध किया है।

मार्च 2022 में, रिलायंस को सरकार की 181 अरब रुपये ($2.07 बिलियन) की PLI योजना के तहत 5 गीगावाट (GW) की उन्नत केमिस्ट्री सेल (ACC) उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिला था। यह योजना डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और भारत के ईवी सेक्टर को मजबूती देने के लिए लाई गई थी, जिसका लक्ष्य कुल कार बिक्री में ईवी  की हिस्सेदारी को 30% तक बढ़ाना है। फिलहाल, भारत में ईवी की हिस्सेदारी मात्र 2% है।

PLI योजना के तहत, कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के दो वर्षों में अपनी उत्पादन इकाई स्थापित करनी थी। साथ ही, कंपनियों को एक न्यूनतम "प्रतिबद्ध क्षमता" हासिल करनी थी, जिसमें पहले दो वर्षों में कम से कम 25 प्रतिशत स्थानीय मूल्य संवर्धन (लोकल प्राइसिंग) और पांच वर्षों में 50% स्थानीय मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करना शामिल था।

रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज लिमिटेड (RNEBSL), जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक स्टेप-डाउन सहायक कंपनी है, को 3 मार्च को भारी उद्योग मंत्रालय से एक नोटिस मिला, जिसमें माइलस्टोन 1 को पूरा करने में देरी के कारण दंड (Liquidated Damages) लगाया गया है।

सरकार ने 5 अरब रुपये ($60.7 मिलियन) के प्रदर्शन सुरक्षा राशि पर प्रति दिन 0.1% जुर्माना निर्धारित किया है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। 3 मार्च तक, यह जुर्माना 3.1 करोड़ रुपये ($3.55 लाख) तक पहुंच चुका था।

RNEBSL ने माइलस्टोन 1 हासिल करने के लिए विस्तार का अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक संशोधित समय सीमा या देरी के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है।

रिलायंस पहले ही यह संकेत दे चुका है कि गुजरात के जामनगर में उसकी बैटरी गीगाफैक्ट्री का संचालन 2026 की दूसरी छमाही में शुरू होगी। शुरुआत में यह संप्लांट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के असेंबली पर केंद्रित रहेगा, जिससे यूटिलिटी-स्केल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और मोबिलिटी बाजारों की मांग पूरी होगी। बाद में, यह प्लांट पूर्ण पैमाने पर सेल निर्माण और बैटरी केमिकल उत्पादन का कार्य भी करेगा, जिससे रिलायंस को एनर्जी स्टोरेज क्षेत्र में मजबूती मिलेगी।

पूरी तरह से चालू होने के बाद, जामनगर प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 30 GWh होगी, जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में अहम भूमिका निभाएगी।

रिलायंस बैटरी तकनीक में भी महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है और उसने कई अग्रणी बैटरी निर्माण कंपनियों में हिस्सेदारी ले रखी है, जिनमें शामिल हैं:

• लिथियमवर्क्स (अमेरिका) – लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी निर्माता
• फेराडियन (यूके) – सोडियम-आयन बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी
• अंबरी (अमेरिका) – लिक्विड मेटल बैटरी डेवलपर, जिसमें रिलायंस निवेशक है और हाल ही में दिवालिया हुई अंबरी का अधिग्रहण करने की स्थिति में है।

इन रणनीतिक निवेशों के माध्यम से रिलायंस उन्नत ऊर्जा समाधान विकसित करने की दिशा में बढ़ रही है। कंपनी का लक्ष्य भारत को बैटरी निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना और वैश्विक बैटरी सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण प्रमुख के रूप में स्थापित होना है।