पीएम ई-ड्राइव से भारत में हरित परिवहन को मिलेगी नई रफ्तार

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के तेज़ विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, और भारी उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई पीएम ई-ड्राइव योजना की प्रगति की समीक्षा और आगे की रणनीति तय करने के लिए आयोजित की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देशभर में एक ईवी-फ्रेंडली इकोसिस्टम विकसित करना है, ताकि भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम किया जा सके और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिले।

सितंबर 2024 में अनुमोदित इस योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपये की लागत से दो वर्षों में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, ई-बसों और अन्य उभरते ईवी सेगमेंट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, देशभर में लगभग 72,000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया है।

मंत्री कुमारस्वामी ने कहा "प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के तहत भारत टिकाऊ परिवहन का वैश्विक आदर्श बन रहा है। पीएम ई-ड्राइव योजना एक परिवर्तनकारी पहल है, जो हमारे नागरिकों को स्वच्छ, किफायती और सुविधाजनक गतिशीलता प्रदान करेगी। हम केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और हरित आर्थिक विकास की नींव रख रहे हैं।”

यह योजना भारत को हरित भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए एक मजबूत, सुलभ और भविष्य-प्रमुख ईवी इकोसिस्टम स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम है।