PMI को 250 करोड़ रुपये का निवेश, ईवी बस फ्लीट के विस्तार की योजना

इलेक्ट्रिक बस निर्माता पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस ने ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और गृहस (Authum Investment & Infrastructure Limited and Gruhas) के नेतृत्व वाले निवेशकों के एक समूह से 250 करोड़ रुपये का फंड प्राप्त किया है। यह निवेश कंपनी के भारत में तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र में विस्तार योजनाओं को मजबूत करेगा।

पीएमआई  (PMI) इलेक्ट्रो मोबिलिटी वर्तमान में 31 भारतीय शहरों में 2,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कर रही है और इसके पास 3,000 से अधिक बसों के ऑर्डर हैं। प्राप्त पूंजी का उपयोग तकनीकी उन्नयन, उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने और परिचालन विस्तार के लिए किया जाएगा।

कंपनी की सीईओ  डॉ.आंचल जैन ने कहा कि यह निवेश ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने और भारत में सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने की गति को तेज करने में मदद करेगी। कंपनी का लक्ष्य अगले दो वर्षों में अपने बेड़े को 5,000 से अधिक बसों तक बढ़ाना है।

यह पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी में किया गया दूसरा बड़ा निवेश है। इससे पहले 2023 में पीरामल अल्टरनेटिव फंड्स ने कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज के जरिए इसमें निवेश किया था। नवीनतम निवेश समूह में एंटीक सिक्योरिटीज और अन्य हाई नेट-वर्थ इंडिविजुअल (HNI) फैमिली ऑफिसेज भी शामिल हैं।

पीएमआई (PMI) इलेक्ट्रो मोबिलिटी ने अब तक 20 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रिक किलोमीटर का परिचालन पूरा किया है। इसका परिचालन लेह से लेकर दक्षिण भारत के कई शहरों तक फैला हुआ है। कंपनी को भारत सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति का भी लाभ मिला है, जो सार्वजनिक परिवहन में ईवी  को बढ़ावा देती है।

भारत में इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि सरकार सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन को बढ़ावा दे रही है। भारी उद्योग मंत्रालय की फेम  इंडिया योजना के तहत राज्य परिवहन निगमों (STUs) को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। 

ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर अमित डांगी ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक बसों का अपनाना अभी शुरुआती चरण में है लेकिन इसके तेजी से बढ़ने की संभावना है। गृहस के पार्टनर अभिजीत पई ने कहा कि यह निवेश परिवहन में इनोवेशन और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सरकार के ग्रीन मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के प्रयासों के चलते भारतीय इलेक्ट्रिक बस बाजार में बड़े पैमाने पर विकास की उम्मीद है। कई राज्य सरकारें अगले दशक में अपने बस बेड़े को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की योजना बना रही हैं।