महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा को मिली मंजूरी

महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह पहल शहरी परिवहन को सुगम बनाने और 15 किलोमीटर तक की छोटी दूरी की यात्रा के लिए किफायती लास्ट-माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई है।

परिवहन मंत्री प्रताप सर्नाइक ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई कैबिनेट बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा की। इस नीति के तहत केवल इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को परिवहन श्रेणी में शामिल किया जाएगा। ड्राइवरों की आयु सीमा 20 से 50 वर्ष तय की गई है, और महिला यात्रियों के पास महिला चालक चुनने का विकल्प होगा।

नीति के तहत शहरी क्षेत्रों में लगभग 20,000 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है, जिनमें से 10,000 नौकरियां मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में उपलब्ध होंगी। सरकार महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष नियमों पर काम कर रही है और मानसून अनुकूल ई-बाइक लाने की योजना बना रही है, जिनमें ड्राइवर और पीछे बैठने वाले यात्री के बीच विभाजन और छत कवर होगा।

सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी अपनाने के लिए ₹10,000 की सब्सिडी देने पर भी विचार किया है। इसके अलावा, प्रमाणित ऑटो और टैक्सी चालकों के बच्चों को भी इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इस नीति में निजी दोपहिया वाहनों के लिए बाइक-पूलिंग की सुविधा भी शामिल है, जिससे ट्रैफिक की भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। बाइक टैक्सियों का किराया संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

यह नीति रामनाथ झा की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के अनुरूप तैयार की गई है, जिसे बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए एक समुचित ढांचा विकसित करने का कार्य सौंपा गया था। इस नीति के तहत काम करने वाले एग्रीगेटर्स को पीली रंग की इलेक्ट्रिक बाइक का उपयोग करना होगा और उन्हें जीपीएस, इमरजेंसी कम्युनिकेशन, गति मॉनिटरिंग, बीमा कवरेज और ड्राइवर पृष्ठभूमि सत्यापन जैसी आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा। इस सेवा के लिए राजस्व मॉडल अभी तय किया जा रहा है और इसे जल्द ही घोषित किया जाएगा।