भारत में होगी टेस्ला की एंट्री, मुंबई और दिल्ली में खुलेंगे शोरूम

अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला (Tesla) इस साल भारत में कदम रखने की तैयारी कर रही है और अप्रैल 2025 से अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री शुरू कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, टेस्ला अपनी बर्लिन प्लांट से आयातित गाड़ियां भारत में बेचेगी और करीब 25,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 21 लाख रुपये) की किफायती इलेक्ट्रिक कारें पेश करने की योजना बना रही है।

सूत्रों के मुताबिक, टेस्ला अपनी बिक्री संचालन के पहले चरण में मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) और दिल्ली के एरोसिटी में अपने पहले शोरूम खोलने की योजना बना रही है। टेस्ला ने नई दिल्ली और मुंबई में शोरूम के लिए स्थान चयन कर लिया है। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एरोसिटी में और मुंबई के BKC क्षेत्र में टेस्ला अपने शोरूम खोलने के लिए जगह लीज पर ले रही है।

टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क (Elon Musk) ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद भारत में टेस्ला की एंट्री को लेकर अटकलें और तेज हो गई थीं।पिछले साल अप्रैल में, एलन मस्क ने अपनी भारत यात्रा को अंतिम समय में टाल दिया था, लेकिन उनकी इस यात्रा को भारत में टेस्ला के लिए बड़े ऐलान से जोड़ा जा रहा था।

भारत सरकार ने हाल ही में एक नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति की घोषणा की है, जिसमें उन कंपनियों को आयात शुल्क में छूट दी जाएगी, जो भारत में कम से कम 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 4,150 करोड़ रुपये) का निवेश कर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेंगी। यह नीति टेस्ला जैसी वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई है।

टेस्ला के सलाहकार समूह एशिया ग्रुप (TAG) ने इस नई नीति पर चर्चा के लिए हुई एक बैठक में भाग लिया था। इस बैठक में वियतनाम की EV कंपनी विनफास्ट (VinFast) और भारत की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, किया, स्कोडा-फॉक्सवैगन, रेनो, मर्सिडीज-बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

एलन मस्क ने 2022 में कहा था कि टेस्ला तब तक भारत में उत्पादन नहीं करेगी, जब तक उसे पहले अपने वाहनों की बिक्री और सर्विस करने की अनुमति नहीं मिलती। मस्क ने 2021 में ट्वीट कर कहा था कि टेस्ला भारत में अपने वाहन लॉन्च करना चाहती है, लेकिन यहां आयात शुल्क दुनिया में सबसे अधिक है।

वर्तमान में, पूरी तरह निर्मित (CBU) कारों के आयात पर 70% से 100% तक कस्टम ड्यूटी लगती है। यह शुल्क इंजन साइज, कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट (CIF) वैल्यू पर निर्भर करता है।