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दिल्ली सरकार बच्चों और युवाओं की भावनात्मक एवं मानसिक सेहत को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही नई मेंटल वेल-बीइंग पॉलिसी लागू करने जा रही है। इस नीति के दायरे में 29 वर्ष तक की आयु के बच्चे और युवा शामिल होंगे। खास बात यह है कि इसका लाभ केवल स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर रहने वाले युवाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को प्रस्तावित नीति की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए ऐसा माहौल तैयार करना है, जहां वे बिना किसी डर या झिझक के अपनी भावनाओं और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर बात कर सकें।
CM SHRI स्कूलों से निजी शिक्षण संस्थानों तक होगा दायरा
प्रस्तावित नीति के तहत दिल्ली के CM SHRI स्कूलों, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों तथा निजी शिक्षण संस्थानों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, विशेष जरूरतों वाले बच्चों की भावनात्मक और मानसिक सेहत पर भी ध्यान दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि बच्चों के समग्र विकास के लिए केवल शैक्षणिक उपलब्धियां पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उनकी भावनात्मक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देना जरूरी है।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रस्तावित नीति की समीक्षा के दौरान कहा कि इसका उद्देश्य बच्चों के लिए ऐसा सुरक्षित और सहयोगी वातावरण विकसित करना है, जहां वे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकें। कई बार बच्चे मानसिक दबाव, तनाव या अन्य भावनात्मक चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन सामाजिक झिझक या डर के कारण अपनी परेशानी साझा नहीं कर पाते। ऐसे में नीति के माध्यम से स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में बातचीत तथा सहयोग का माहौल विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।
शिक्षकों के साथ पूरे स्कूल वातावरण की होगी जिम्मेदारी
इस नीति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि बच्चों की मानसिक और भावनात्मक सेहत की जिम्मेदारी केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं रखी जाएगी। इसके लिए पूरे स्कूल वातावरण को जिम्मेदार बनाने की योजना है। सरकार ने शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के साथ-साथ उन परिवहन कर्मचारियों के Psychometric Assessment से जुड़े प्रावधानों की भी समीक्षा की है, जिनका बच्चों के साथ नियमित संपर्क रहता है।
इस पहल के तहत बच्चों के आसपास रहने वाले सभी संबंधित लोगों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। स्कूलों में बच्चे केवल कक्षा के दौरान ही नहीं, बल्कि अन्य गतिविधियों और आवागमन के समय भी अलग-अलग कर्मचारियों के संपर्क में रहते हैं। इसलिए उनके व्यवहार, संवाद और बच्चों के प्रति जिम्मेदार दृष्टिकोण को भी नीति का हिस्सा बनाया गया है।
भावनात्मक जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार की गईं विशेष हैंडबुक
बच्चों की भावनात्मक जरूरतों को बेहतर तरीके से समझने और उनके साथ जिम्मेदारी से संवाद करने के लिए विशेष हैंडबुक भी तैयार की गई हैं। इन हैंडबुक में व्यवस्थित प्रश्न, व्यावहारिक अभ्यास और विभिन्न गतिविधियां शामिल की गई हैं। इनका उद्देश्य शिक्षकों और अन्य संबंधित कर्मचारियों में भावनात्मक जागरूकता बढ़ाना तथा बच्चों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करना है।
इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की भावनाओं को समझने और उन्हें अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार की योजना है कि बच्चों को ऐसा माहौल मिले, जहां वे अपनी समस्याओं को छिपाने के बजाय जरूरत पड़ने पर संबंधित लोगों से मदद मांग सकें।
19 नवंबर को होगा नीति का औपचारिक शुभारंभ
शिक्षा मंत्री आशीष सूद के अनुसार, इस मेंटल वेल-बीइंग पॉलिसी का औपचारिक शुभारंभ 19 नवंबर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। इस अवसर पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी मौजूद रहेंगे। सरकार इस पहल के जरिए शिक्षा व्यवस्था में मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण को अधिक व्यवस्थित तरीके से शामिल करना चाहती है।
आशीष सूद ने कहा कि शिक्षा को केवल कक्षाओं, पाठ्यपुस्तकों और परीक्षा परिणामों तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए, जहां वह खुद को सुरक्षित महसूस करे और उसकी बात सुनी तथा समझी जाए। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पर बातचीत केवल उस समय शुरू नहीं होनी चाहिए, जब कोई बच्चा गंभीर संकट का सामना कर रहा हो।
शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ समग्र विकास पर जोर
मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी संस्कृति विकसित करना चाहती है, जिसमें बच्चे बिना किसी झिझक या सामाजिक कलंक के अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें और जरूरत पड़ने पर सहायता मांग सकें। इस पहल के तहत बच्चों में आत्मविश्वास, चुनौतियों से निपटने की क्षमता और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार की यह पहल शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी महत्वपूर्ण स्थान देने की दिशा में है। नीति का दायरा स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों, निजी संस्थानों और औपचारिक शिक्षा से बाहर के युवाओं तक रखा गया है। इससे सरकार की कोशिश केवल अकादमिक प्रदर्शन पर ध्यान देने के बजाय बच्चों और युवाओं के संपूर्ण विकास को प्राथमिकता देने की है।
