स्टार्टअप्स को बढ़ावा: कर्नाटक सरकार ने 571 करोड़ रुपये का बजट तय किया

स्टार्टअप्स को बढ़ावा: कर्नाटक सरकार ने 571 करोड़ रुपये का बजट तय किया

स्टार्टअप्स को बढ़ावा: कर्नाटक सरकार ने 571 करोड़ रुपये का बजट तय किया
यह ढांचा प्रारंभिक चरण की कंपनियों के लिए वित्तपोषण तक पहुंच में सुधार, इनक्यूबेशन बुनियादी ढांचे का विस्तार, बाजार तक पहुंच को सक्षम बनाने और नियामक प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर केंद्रित है।


कर्नाटक ने 2025-2030 के लिए एक नई स्टार्टअप नीति की घोषणा की है, जिसमें अगले पांच वर्षों में 25,000 स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से कम से कम 10,000 स्टार्टअप बेंगलुरु के बाहर के क्षेत्रों से आने की उम्मीद है।

सरकार के एक बयान के अनुसार, राज्य ने इस नीति के लिए 570.675 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रारंभिक चरण की कंपनियों के लिए वित्तपोषण तक पहुंच में सुधार करना, इनक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना, बाजार तक पहुंच को सक्षम बनाना और नियामक प्रक्रियाओं को आसान बनाना है।

इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य स्टार्टअप विकास को राज्य की राजधानी से परे विकेंद्रीकृत करना है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी और स्थिरता से जुड़ी प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है। नीति में सात प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है, जिनमें वित्तपोषण और अनुदान, इनक्यूबेशन और अवसंरचना, परामर्श और कौशल विकास, बाजार पहुंच और विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, समावेशन और स्थिरता तथा नियामक सुविधा शामिल हैं।

इस पहल के तहत, सरकार ने गैर-महानगरीय क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के उद्देश्य से 75 करोड़ रुपये का 'बियॉन्ड बेंगलुरु क्लस्टर सीड फंड' शुरू किया है। इसमें से 20 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे, जबकि शेष राशि संस्थागत और निजी स्रोतों से जुटाई जाएगी। शुरुआती चरण में, यह फंड मैसूरु और मंगलुरु पर ध्यान केंद्रित करेगा।

यह फंड प्रति स्टार्टअप 50 लाख रुपये तक का इक्विटी और इक्विटी-लिंक्ड निवेश करेगा। इसका लक्ष्य सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण, जैव प्रौद्योगिकी और एवीजीसी क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप्स को निवेश करना है।

कर्नाटक ने स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम के तहत 150 करोड़ रुपये के डीपटेक अनुदान कार्यक्रम, ELEVATE NxT की भी घोषणा की। इस पहल के तहत भारत भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, क्वांटम प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे स्टार्टअप्स को प्रति स्टार्टअप 1 करोड़ रुपये तक की फंडिंग प्रदान की जाएगी।

ये घोषणाएं ELEVATE 2025 कार्यक्रम के तहत चयनित 146 स्टार्टअप्स को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में की गईं। इन स्टार्टअप्स को कुल 38.85 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त होगा। सरकार ने बताया कि चयनित स्टार्टअप्स में से 43 प्रतिशत महिलाओं द्वारा संचालित हैं और लगभग इतने ही स्टार्टअप बेंगलुरु के बाहर स्थित हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 2017 में शुरू होने के बाद से, ELEVATE कार्यक्रम ने राज्य भर में 1,230 स्टार्टअप को अनुदान के रूप में 287.85 करोड़ रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं।

 

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