ईवी चार्जिंग इंफ्रा विस्तार पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

भारी उद्योग मंत्रालय ने बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को लेकर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) योजना के तहत देशभर में 4,874 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जरों की स्थापना के लिए 503.86 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की घोषणा की। इनमें कर्नाटक के लिए 1,243 चार्जरों की स्थापना हेतु 123.26 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन शामिल है।

मंत्रालय के अनुसार यह चार्जिंग नेटवर्क राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में स्थापित किया जाएगा। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Indian Oil Corporation Limited), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Bharat Petroleum Corporation Limited) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Hindustan Petroleum Corporation Limited) अहम भूमिका निभाएंगी। मंत्रालय ने बताया कि यह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, कार, बस और ट्रकों को सपोर्ट देगा।

पीएम ई-ड्राइव योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये है, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपये सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा योजना के तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया और 3.16 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 3,679 करोड़ रुपये की मांग प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। वहीं देशभर में 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए 4,391 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सरकार ने भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वाहन परीक्षण एजेंसियों के आधुनिकीकरण के लिए भी 780 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बेंगलुरु में आयोजित इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) और चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य तेजी से विकसित हो रहे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम के लिए मानकीकरण और चार्जिंग नेटवर्क के प्रभावी विस्तार को सुनिश्चित करना था।