96
/
3
Min Read
थाईलैंड सरकार 24 अरब बाहत (Baht) की एक नई योजना पर विचार कर रही है, जिसके तहत देश में 80,000 पुराने परिवहन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) से बदला जाएगा। सरकार इस योजना का दायरा बढ़ाकर सभी श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद तक विस्तार करने की संभावना भी तलाश रही है।
इस योजना का उद्देश्य देश के ऊर्जा परिवर्तन (Energy Transition) को गति देने के साथ-साथ थाईलैंड के ऑटोमोबाइल उद्योग को नई रफ्तार देना है। दक्षिण-पूर्व एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादन केंद्र होने के बावजूद, 2024 में घरेलू वाहन बिक्री 15 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। इसकी प्रमुख वजह ऊंचा घरेलू कर्ज और सख्त ऋण मानदंड रहे।
शुरुआती प्रस्ताव के तहत टैक्सी, मोटरसाइकिल टैक्सी, टुक-टुक, बस और ट्रक जैसे व्यावसायिक परिवहन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, थाईलैंड के उप-परिवहन मंत्री सिरिपोंग अंगकासाकुलकियात ने कहा कि अब सरकार इस सहायता को सभी प्रकार के वाहनों तक बढ़ाने पर विचार कर रही है।
सरकार की योजना के तहत ईवी खरीदने वालों को सब्सिडी, कम ब्याज वाले ऋण और टैक्स प्रोत्साहन जैसे लाभ दिए जा सकते हैं। इस प्रस्ताव की समीक्षा वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता वाली समिति कर रही है, जो ऊर्जा परिवर्तन और राहत उपायों से जुड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी करती है।
थाई इंडस्ट्रीज फेडरेशन के अनुसार, 2025 में देश में 6.21 लाख से अधिक कारों की बिक्री हुई, जिनमें 1.20 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन शामिल थे। इसके अलावा लगभग 17 लाख मोटरसाइकिलें भी बेची गईं।
उद्योग संगठनों का मानना है कि नई प्रोत्साहन योजनाएं मुख्य रूप से थाईलैंड में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों और स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए पुर्जों का उपयोग करने वाले मॉडलों पर केंद्रित होनी चाहिए। उनका कहना है कि इससे स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और सरकार के कर राजस्व में भी वृद्धि होगी।
सरकार टैक्सी चालकों के लिए विशेष वित्तीय सहायता पर भी विचार कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार, 10 वर्ष पुराने टैक्सी वाहनों को ईवी से बदलने पर दैनिक ऋण भुगतान को लगभग 700 बाहत से घटाकर 500 बाहत किया जा सकता है। इसके अलावा पिकअप ट्रक, मिनीबस, वैन, बस, टुक-टुक और भारी परिवहन वाहनों के लिए भी अलग-अलग सहायता पैकेज तैयार किए जा रहे हैं। सरकार ने संकेत दिया है कि इस वर्ष में योजना को अंतिम रूप दिया जा सकता है, हालांकि इसके विवरण पर अभी चर्चा जारी है।
