शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम: हरियाणा में शुरू होगी मुख्यमंत्री श्री विद्यालय योजना

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री श्री विद्यालय योजना शुरू करेगी। यह पहल केंद्र सरकार की PM SHRI Schools योजना की तर्ज पर विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों को आधुनिक, संसाधन-संपन्न और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित करना है। मंत्री ने यह जानकारी हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी।

CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे विद्यालय

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित मुख्यमंत्री श्री विद्यालय Central Board of Secondary Education (CBSE) प्रणाली का पालन करेंगे। इन विद्यालयों में आधुनिक शिक्षण पद्धति, डिजिटल कक्षाएं, स्मार्ट लैब, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं और प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित

शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह (DG) के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की हैं। यह प्रावधान Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (आरटीई) अधिनियम के तहत लागू किया गया है।

आरटीई के तहत प्रवेश के आंकड़े

मंत्री के अनुसार, पिछले शैक्षणिक सत्र में आरटीई के अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए कुल 14,127 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 11,803 सफल आवेदकों को विभिन्न निजी स्कूलों में प्रवेश आवंटित किया गया।

शिक्षा गुणवत्ता सुधार पर फोकस

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि नई योजना के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री श्री विद्यालय योजना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों को आधुनिक और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है।

यह पहल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने और विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।