भारत कैसे जीत सकता है वैश्विक शिक्षा की दौड़?

भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि सीखने और कमाई के बीच तालमेल की कमी है। तीन दशक से अधिक समय तक संस्थानों, कंपनियों और युवा पेशेवरों के साथ काम करने के बाद मैंने एक पैटर्न देखा है। भारत दुनिया के कुछ सबसे होशियार दिमाग पैदा करता है, लेकिन बहुत से लोग अपनी शिक्षा को अवसर में बदलने में संघर्ष करते हैं। वहीं, नियोक्ता टैलेंट की कमी की शिकायत करते हैं, नवाचार की मांग बढ़ती है और वैश्विक स्तर पर कुशल कर्मचारियों की प्रतिस्पर्धा तेज होती जा रही है। यही विरोधाभास भारत की शिक्षा चुनौती और अवसर दोनों को परिभाषित करता है।

भारत में संसाधनों, महत्वाकांक्षा और नीति का अभाव नहीं है। अब जरूरी है कि सब कुछ सही दिशा में जुड़े। क्योंकि वैश्विक शिक्षा की दौड़ में केवल डिग्री बनाने वाले देश नहीं जीतेंगे, बल्कि वे देश जीतेंगे जो सबसे सक्षम, अनुकूलनीय और उद्यमी दिमाग तैयार करेंगे। वर्तमान की परिस्थतियों के अनुसार देखा जा सकता है कि समय हमारे पक्ष में नहीं है।

वैश्विक शिक्षा मानचित्र पर भारत का पल

बीते कुछ सालों में भारत की उच्च शिक्षा ने निर्णायक मोड़ लिया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के 54 संस्थान शामिल हैं, जो 2014 में केवल 11 थे। अब भारत विश्व में चौथे स्थान पर है, सिर्फ अमेरिका, यूके और चीन के पीछे। सात IITs (दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की) ने 3250 में सबसे निचले स्तर से 123वां स्थान हासिल किया। IISc बेंगलुरु भी 201–250 की श्रेणी में खास है। ये केवल रैंकिंग नहीं हैं, बल्कि लंबी अवधि के निवेश, अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीयकरण का परिणाम हैं। लेकिन केवल रैंकिंग से दौड़ नहीं जीतती, यह केवल तैयार होने का संकेत देती है।

स्केल और मांग का मेल: शिक्षा अर्थव्यवस्था बढ़ रही है

भारत की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा जोखिम उसकी विशालता है। Brickwork Ratings के अनुसार, भारत का शिक्षा क्षेत्र 2023 में $117 बिलियन का था और 2030 तक $313 बिलियन तक बढ़ने की संभावना है। डिजिटल शिक्षा इसे तेजी से बढ़ा रही है। IMARC Group के अनुसार, भारत की ऑनलाइन शिक्षा और EdTech मार्केट 2025 में $3.6 बिलियन से बढ़कर 2034 में लगभग $23.9 बिलियन तक पहुंचेगी।

मांग का कारण यह है कि सैंकड़ों मिलियन छात्रों को लचीलापन, रोजगार योग्यता और वैश्विक प्रासंगिकता चाहिए। लेकिन बड़े पैमाने पर शिक्षा देने का मतलब यह नहीं कि सही कौशल भी दिया जा रहा है। सवाल अब यह है कि क्या भारत तेज़ी और गहराई से कौशल विकसित कर सकता है।

नवाचार, उद्यमिता और ओनरशिप मानसिकता

शिक्षा अकेले नहीं होती; यह नवाचार का आधार है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक 2015 में 81वें से बढ़कर 2025 में 38वें स्थान पर पहुंची। बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई अब विश्व के शीर्ष 50 नवाचार केंद्रों में हैं। IIT मंडी के GUESSS India 2023 सर्वे के अनुसार, भारतीय छात्रों में दुनिया में सबसे अधिक उद्यमी सोच है। एक-दसवां हिस्सा पहले से ही उद्यमी गतिविधियों में है और लगभग एक-तिहाई अगले पांच साल में उद्यम करने की योजना बना रहे हैं।

वित्तीय दृष्टि से, 40 साल से कम उम्र के 201 उद्यमी अब कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनका मूल्य $30.7 बिलियन है। यह दर्शाता है कि भारतीय छात्र अब शिक्षा को सिर्फ रोजगार का साधन नहीं मानते, बल्कि इसे स्वामित्व और सृजन के अवसर के रूप में देखते हैं।

सीखने से निर्माण तक: भारत का IP ब्रेकथ्रू

शिक्षा की प्रगति का एक स्पष्ट संकेत है भारत में बौद्धिक संपदा (IP) का उभार। भारत अब छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर और चौथा सबसे बड़ा ट्रेडमार्क फाइलर है। FY2024–25 में 1,10,000 से अधिक पेटेंट आवेदन दायर हुए, जिनमें से 62% भारतीय आविष्कारकों से हैं। ट्रेडमार्क में भी 90% से अधिक आवेदन भारतीयों द्वारा किए गए। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन में 2021 से 45% वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि शिक्षा अब नवाचार में बदल रही है। लेकिन नवाचार बिना रोजगार योग्यता के कोई फायदा नहीं देता।

भारत को स्किलिंग पहेली हल करनी होगी

भारत में स्किल्स की कमी अभी भी गहरी है। India Skills Report 2025 के अनुसार, केवल 54.81% ग्रैजुएट्स ही रोजगार योग्य हैं।, लगभग आधे भारतीय ग्रैजुएट्स वर्क-रेडी नहीं हैं, जबकि 80% नियोक्ताओं को कुशल कर्मचारियों की कमी है और STEM हायरिंग में गिरावट आई है, जिससे दिखता है कि अब मात्रा से ज्यादा तैयारी पर ध्यान है।

साथ ही, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा और ऑटोमेशन में कौशल के लिए वेतन 80% तक बढ़ गया है। इसका मतलब है कि मार्केट को पता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन शिक्षा प्रणाली अभी भी पीछे है। भारत को ज्यादा डिग्रियां नहीं, बल्कि बेहतर लर्निंग आउटपुट की जरूरत है।

नीति और उसकी सीमाएं

सार्वजनिक नीति सही दिशा में है। Budget 2025–26 में ₹3,000 करोड़ ITI अपग्रेड और ₹500 करोड़ AI नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए दिए गए हैं। PLI स्कीम ने लगभग ₹2 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया और 12 लाख से अधिक नौकरियां बनाई। लेकिन नीति केवल रास्ता खोल सकती है। असली काम संस्थान और उद्योग स्तर पर होना चाहिए।

गुणवत्ता ही तय करेगी दौड़

भारत की रैंकिंग बढ़ी है, लेकिन कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय लगातार शीर्ष 100 में नहीं है। Gross Enrolment Ratio केवल 28.4% है। मात्रा ने हमें पहचान दी, लेकिन नेतृत्व गुणवत्ता तय करेगा। वैश्विक शोध अब competency-based learning, micro-credentials और apprenticeship-linked education की सिफारिश करता है। NEP 2020 और NSQF इसे मान्यता देते हैं, लेकिन कार्यान्वयन तेज होना चाहिए।

2030 के भारतीय छात्र का रूप

अगर भारत वैश्विक शिक्षा दौड़ जीतना चाहता है, तो 2030 का भारतीय छात्र होना चाहिए: कौशल-प्रथम, सिलेबस-प्रथम नहीं, डिजिटल और AI के बारे में जागरूक, रोजगार में भी उद्यमी सोच वाला और 40 साल के करियर में लगातार सीखता रहने वाला

वैश्विक रूप से रोजगार योग्य, लेकिन स्थानीय रूप से जुड़ा हुआ

जैसा कि मैं अक्सर युवाओं से कहता हूं: भारत अब वह जगह नहीं है जहां आपको सफलता पाने के लिए जाना है, बल्कि वह जगह है जहाँ आप निर्माण करेंगे। भविष्य उनका है जो तेजी से सीख सकते हैं, भूल सकते हैं और फिर से सीख सकते हैं।

असल दौड़ समय के खिलाफ है

भारत की शिक्षा दौड़ अमेरिका, चीन या यूरोप के खिलाफ नहीं है, बल्कि समय के खिलाफ है। भारत की मध्य आयु 28 है, इसलिए इसके पास तेजी से स्केल को स्थायी क्षमता में बदलने की छोटी विंडो है। बुनियादी ढांचा और इरादा मौजूद है, डेटा उत्साहजनक है। लेकिन अगर शिक्षा रोजगार, नवाचार और उद्यमिता से मेल नहीं खाएगी, तो भारत केवल भागीदारी में जीत सकता है, लेकिन परिणाम में हार जाएगा।

वैश्विक शिक्षा की दौड़ केवल सबसे ज्यादा ग्रैजुएट बनाने से नहीं जीती जाएगी, बल्कि भविष्य के लिए तैयार सबसे ज्यादा इंसान बनाने से जीती जाएगी। इस मामले में, भारत ने अच्छी शुरुआत की है। आगे कैसे चलता है, यह अगले कदमों पर निर्भर करेगा।

(लेखक, गौरव भगत, फाउंडर- गौरव भगत अकादमी और स्किल ट्रेनिंग एक्सपर्ट, व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं।)