इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट में अतुल ऑटो का बड़ा कदम

अतुल ऑटो लिमिटेड ने 15 जनवरी 2026 को घोषणा की कि उसके निदेशक मंडल ने अतुल ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड (AGPL) से L5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर वाहन व्यवसाय के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। एजीपीएल अतुल ऑटो की सहायक कंपनी है, जिसमें कंपनी की 79.39 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

यह अधिग्रहण 3,526 लाख रुपये (लगभग 35.26 करोड़ रुपये) के मूल्य पर स्लंप सेल के रूप में ‘गोइंग कंसर्न’ आधार पर किया जाएगा। कंपनी के अनुसार, ऑडिट कमेटी और बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर इस सौदे को पूरा किए जाने की उम्मीद है।

बीएसई और एनएसई को दी गई जानकारी के मुताबिक, इस अधिग्रहण का उद्देश्य परिचालन, मार्केटिंग और डीलरशिप नेटवर्क के एकीकरण के जरिए मजबूत तालमेल (सिनर्जी) हासिल करना है। इससे कुल लागत और मार्केटिंग खर्च में कमी आने की संभावना है, साथ ही L5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरों के लिए व्यापक डीलरशिप नेटवर्क तक पहुंच मिलेगी।

वर्तमान में एजीपीएल की L5 व्हीकल डिवीजन वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरों का निर्माण और बिक्री करती है, जिसकी मौजूदगी बेल्जियम, फ्रांस, इटली, दक्षिण अफ्रीका, पेरू और फिलीपींस जैसे देशों में है। इस डिवीजन का टर्नओवर वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 62.27 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 14.12 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 में मात्र 0.33 करोड़ रुपये था।

कंपनी ने कहा कि पारंपरिक वाहनों के मौजूदा डीलर अब L5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरों की बिक्री भी कर सकेंगे, जिससे कारोबार की निरंतरता और लाभप्रदता सुनिश्चित होगी। यह कदम विशेष रूप से अहम है क्योंकि सीमित बिक्री मात्रा के कारण केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर डीलरशिप्स के लिए टिकाऊ बने रहना चुनौतीपूर्ण होता है।

इस लेनदेन के बाद एजीपीएल अपने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कारोबार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेगी, जिसमें बैटरियों, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS), चार्जर, टेलीमैटिक्स और पावरट्रेन का उत्पादन शामिल है।

कंपनी ने बताया कि अधिग्रहित किए जा रहे व्यवसाय के लिए आईबीबीआई पंजीकृत वैल्यूअर से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संबंधित पक्ष लेनदेन होने के बावजूद यह सौदा आर्म्स लेंथ आधार पर किया जा रहा है। यह अधिग्रहण अतुल ऑटो के मौजूदा व्यवसाय के अनुरूप है और इसके लिए किसी अतिरिक्त सरकारी या नियामकीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।