Karnataka ने Elevate Scheme के तहत स्टार्टअप्स से मांगे आवेदन, ₹50 लाख तक मिलेगा ग्रांट

Karnataka ने Elevate Scheme के तहत स्टार्टअप्स से मांगे आवेदन, ₹50 लाख तक मिलेगा ग्रांट

Karnataka ने Elevate Scheme के तहत स्टार्टअप्स से मांगे आवेदन, ₹50 लाख तक मिलेगा ग्रांट
कर्नाटक सरकार के आईटी/बीटी विभाग ने राज्य में शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपनी लोकप्रिय स्टार्टअप सहायता योजना 'Elevate' के तहत नए आवेदन आमंत्रित किए हैं।


मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य राज्यभर के उभरते स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि नवाचार और उद्यमिता को और मजबूती मिल सके। वहीं इस संदर्भ में सरकार ने बताया कि इस योजना के तहत चयनित स्टार्टअप्स को अनुमानत: ₹50 लाख तक का ग्रांट दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 25 मई से आधिकारिक पोर्टल पर शुरू होगी। इस बार सरकार ने योजना को अधिक समावेशी बनाने के लिए पहली बार चार अलग-अलग श्रेणियों को एक साथ लॉन्च किया है।

इन श्रेणियों में Elevate General, Elevate Shakti, Elevate Unnati और Elevate Aspire शामिल हैं। Elevate General सभी सेक्टर्स के स्टार्टअप्स के लिए होगा, जबकि Elevate Shakti उन स्टार्टअप्स को समर्थन देगा जिनमें कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की हो। वहीं Elevate Unnati अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय से आने वाले संस्थापकों के लिए बनाया गया है। इसके अलावा Elevate Aspire योजना टियर-2 और टियर-3 शहरों के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी।

कर्नाटक के आईटी/बीटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि यह पहल इसलिए खास है क्योंकि पहली बार चारों श्रेणियों को एक साथ शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्यभर में अधिक समावेशी अवसर उपलब्ध होंगे और छोटे शहरों के स्टार्टअप्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

साल 2017 में शुरू हुई Elevate Scheme के तहत अब तक 1,250 से अधिक स्टार्टअप्स को सहायता दी जा चुकी है। सरकार द्वारा अब तक ₹293 करोड़ से अधिक की ग्रांट राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इनमें महिला नेतृत्व वाले करीब 330 स्टार्टअप्स को लगभग ₹77 करोड़ की सहायता मिली है, जबकि बेंगलुरु के बाहर के 464 स्टार्टअप्स को करीब ₹103 करोड़ की फंडिंग प्रदान की गई है।

वित्तीय सहायता के अलावा चयनित स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, इन्क्यूबेशन सुविधाएं और सरकार समर्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तक पहुंच भी दी जाएगी। यह योजना Karnataka Startup Policy 2022-27 के तहत संचालित की जा रही है। इस नीति के अंतर्गत पेटेंट फाइलिंग, GST, मार्केटिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर रिइम्बर्समेंट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

अधिकारियों के अनुसार, विभाग अब तक इस योजना के तहत 24 फंडिंग कॉल्स पूरी कर चुका है। सरकार का मानना है कि यह पहल राज्य में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी आधारित उद्यमिता और क्षेत्रीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।


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