स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नीति आयोग ने जारी की नई रिपोर्ट

‘स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया: टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी एन्हांसमेंट’ शीर्षक वाली इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर ने 6 मई 2026 को जारी किया।

यह रिपोर्ट पिछले एक दशक में भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में हुए बदलावों, उपलब्धियों और चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य देशभर में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, डिजिटल शिक्षा को मजबूत करना और सभी बच्चों तक समान शिक्षा पहुंच सुनिश्चित करना है।

देश की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत अध्ययन

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं में शामिल है। वर्तमान में देश में लगभग 14.71 लाख स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें 24.69 करोड़ से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं।

रिपोर्ट में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। इसमें स्कूलों तक पहुंच, छात्र नामांकन, बुनियादी ढांचा, डिजिटल सुविधाएं, समानता, समावेशन और सीखने के स्तर जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण शामिल है।

स्कूलों में बढ़ीं डिजिटल और बुनियादी सुविधाएं

नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में स्कूलों में बिजली, शौचालय, पीने के पानी और समावेशी सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके साथ ही डिजिटल शिक्षा को भी तेजी से बढ़ावा मिला है। रिपोर्ट के अनुसार अब स्कूलों में कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाओं की पहुंच पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है। इससे छात्रों को आधुनिक तकनीक के जरिए पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल शिक्षा के विस्तार से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के छात्रों को भी बेहतर शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं।

लड़कियों और कमजोर वर्गों की शिक्षा में सुधार

रिपोर्ट में लड़कियों की शिक्षा में बेहतर भागीदारी को सकारात्मक संकेत बताया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के नामांकन में भी वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में समानता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका असर अब दिखाई देने लगा है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महामारी के बाद छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार देखने को मिला है, खासकर बुनियादी साक्षरता और गणनात्मक क्षमता (Numeracy Skills) में। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020), निपुण भारत मिशन और समग्र शिक्षा अभियान जैसी पहलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

शिक्षा व्यवस्था की 11 बड़ी चुनौतियों की पहचान

रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा से जुड़ी 11 प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई है। इनमें शिक्षकों की कमी, स्कूलों के बीच संसाधनों में असमानता, डिजिटल गैप, सीखने के स्तर में अंतर, प्रशासनिक चुनौतियां और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच जैसे मुद्दे शामिल हैं। नीति आयोग का कहना है कि केवल स्कूलों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि छात्रों को बेहतर सीखने का माहौल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

गुणवत्ता सुधार के लिए 13 बड़ी सिफारिशें

रिपोर्ट में शिक्षा सुधार के लिए 13 व्यापक सिफारिशें दी गई हैं। इनमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, प्रशासनिक सुधार, स्कूल प्रबंधन समितियों को अधिक प्रभावी बनाना, शिक्षकों की बेहतर तैनाती और प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा का विस्तार और समानता को बढ़ावा देना शामिल है।

इसके अलावा रिपोर्ट में शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव, छात्रों के समग्र विकास, व्यावसायिक शिक्षा, प्रारंभिक बाल शिक्षा (ECCE) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग पर भी जोर दिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले समय में AI आधारित लर्निंग और डिजिटल टूल्स शिक्षा व्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

स्कूल शिक्षा को भविष्य के लिए तैयार करने पर फोकस

रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा व्यवस्था को केवल परीक्षा आधारित प्रणाली तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि छात्रों में रचनात्मक सोच, कौशल विकास और समस्या समाधान क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान देना जरूरी है।

नीति आयोग ने स्कूलों में स्किल आधारित शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और टेक्नोलॉजी आधारित लर्निंग को बढ़ावा देने की सिफारिश की है, ताकि छात्र भविष्य की नौकरियों और बदलती तकनीकी दुनिया के लिए तैयार हो सकें।

लागू करने के लिए बनाया गया विस्तृत रोडमैप

रिपोर्ट में इन सिफारिशों को लागू करने के लिए 33 कार्यान्वयन मार्ग (Implementation Pathways) भी बताए गए हैं। इन्हें अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक योजनाओं में विभाजित किया गया है। इसके अलावा, 125 से अधिक प्रदर्शन संकेतक (Performance Indicators) तय किए गए हैं, जिनके जरिए शिक्षा क्षेत्र में सुधार की प्रगति की निगरानी की जाएगी।

रिपोर्ट में देशभर के कई राज्यों और जिलों में अपनाई गई सफल शिक्षा पहलों और नवाचारों के उदाहरण भी शामिल किए गए हैं, ताकि अन्य राज्य भी उनसे सीख लेकर अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बना सकें।

विकसित भारत के विजन से जुड़ी पहल

विशेषज्ञों का मानना है कि नीति आयोग की यह रिपोर्ट भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने और सभी छात्रों तक समान अवसर पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

रिपोर्ट का उद्देश्य केवल शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण करना नहीं, बल्कि “विकसित भारत 2047” के विजन के अनुरूप एक मजबूत, आधुनिक और समावेशी शिक्षा प्रणाली तैयार करना भी है।