अमारा राजा 10 GWh ACC PLI टेंडर में लेगी हिस्सा

अमारा राजा 10 GWh ACC PLI टेंडर में लेगी हिस्सा

अमारा राजा 10 GWh ACC PLI टेंडर में लेगी हिस्सा
अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी सरकार के 10 GWh ACC PLI टेंडर में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही है, जो ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज के लिए है।

अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी सरकार के नए 10 GWh एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) मैन्युफैक्चरिंग टेंडर में हिस्सा लेने की योजना बना रही है। यह क्षमता ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज के लिए निर्धारित की गई है और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत आवंटित होगी। कंपनी ने बताया कि वह टेंडर दस्तावेजों और पात्रता मानदंडों का अध्ययन कर रही है। सरकार ने 10 GWh क्षमता के लिए बोली आमंत्रित की है, जिसकी अंतिम तारीख 13 अक्टूबर है और तकनीकी बोलियां 14 अक्टूबर को खोली जाएंगी।

यह 10 GWh आवंटन सरकार के 50 GWh घरेलू ACC मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित करने के लक्ष्य का हिस्सा है। इसमें से 40 GWh क्षमता पहले ही आवंटित की जा चुकी है, जबकि बाकी 10 GWh को ग्रिड-स्केल स्टेशनरी स्टोरेज के लिए रखा गया है। अमारा राजा ने इससे पहले भी ACC PLI योजना में हिस्सा लिया था, लेकिन उसे क्षमता आवंटित नहीं हुई थी। कंपनी अब नए टेंडर की शर्तों का मूल्यांकन करने के बाद अपनी रणनीति तय करेगी।

एनर्जी स्टोरेज पर बढ़ते फोकस के तहत अमारा राजा ने 10 GWh BESS गीगाफैक्ट्री का निर्माण शुरू कर दिया है। यह प्लांट ग्रिड के साथ-साथ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए बैटरी स्टोरेज समाधान उपलब्ध कराएगा और वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद है। इसके अलावा, कंपनी तेलंगाना के दिवितिपल्ली में लिथियम-आयन सेल गीगाफैक्ट्री विकसित कर रही है, जहां 2027 की दूसरी तिमाही में 2 GWh NMC क्षमता से उत्पादन शुरू करने और वित्त वर्ष 2030 तक इसे 16 GWh तक बढ़ाने की योजना है।

कंपनी ने अपनी नई ऊर्जा इकाई Amara Raja Advanced Cell Technologies में अब तक करीब 1,900 करोड़ रुपये का निवेश किया है। अमारा राजा के अनुसार, रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते इस्तेमाल और ग्रिड स्टोरेज की जरूरत से एनर्जी स्टोरेज सेल की मांग तेजी से बढ़ सकती है। कंपनी का लिथियम सेल बाजार में लंबे समय में 15-20% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य बरकरार है। सरकार का नया 10 GWh टेंडर घरेलू बैटरी निर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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