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सरकार ने पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE योजना) के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी की समयसीमा में संशोधन किया है। नई अधिसूचना के अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (e-2W) के लिए सब्सिडी अब 31 जुलाई 2026 तक और इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहनों (e-3W) के लिए 31 मार्च 2028 तक उपलब्ध रहेगी।
10,900 करोड़ रुपये की इस योजना को अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था और पहले यह 31 मार्च 2026 तक ही लागू रहने वाली थी। हालांकि, सरकार ने इसकी कुल अवधि 2028 तक बढ़ा दी है, साथ ही e-2W के लिए सब्सिडी को चार महीने अतिरिक्त बढ़ाया गया है।
सब्सिडी दरों में पहले ही कटौती की जा चुकी है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर प्रोत्साहन 5,000 रुपये प्रति kWh से घटाकर ₹2,500 प्रति kWh (अधिकतम ₹5,000 प्रति वाहन) कर दिया गया है, जबकि तीनपहिया वाहनों के लिए यह ₹12,500 तक सीमित कर दिया गया है।
यह योजना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, जिसमें बसों, ट्रकों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य लाखों EVs को समर्थन देना और देशभर में चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करना है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना फंड-लिमिटेड है और निर्धारित बजट समाप्त होने पर समय से पहले भी बंद की जा सकती है। वहीं, EV अपनाने में बढ़ोतरी के साथ सरकार धीरे-धीरे सब्सिडी कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
