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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में अब 2 लाख से अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जो देश के उद्यमशीलता इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
मंत्री के अनुसार चालू वर्ष (2025) में ही 44,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई, जो 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत के बाद से किसी एक वर्ष में जोड़ी गई सबसे अधिक संख्या है। कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप विभिन्न लाभों के लिए पात्र हैं, जिनमें आयकर छूट और सरकार समर्थित वित्तपोषण योजनाओं तक पहुंच शामिल है।
गोयल ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि “मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से लगभग 48 प्रतिशत में कम से कम एक महिला निदेशक या भागीदार है। इन स्टार्टअप्स ने मिलकर देश भर में 21 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए हैं।
मंत्री ने सरकार द्वारा समर्थित वित्तपोषण के पैमाने की भी रूपरेखा प्रस्तुत की। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना के तहत वैकल्पिक निवेश फंडों ने अब तक 1,350 से अधिक स्टार्टअप्स में 25,320 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 775 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है।“
गोयल ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत, इनक्यूबेटरों ने 3,200 से अधिक स्टार्टअप आवेदनों के लिए 585 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है।
