नगर निगम लुधियाना (Municipal Corporation Ludhiana) ने शहर में ग्रीन एनर्जी इन्फ्रासट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 10-वर्षीय पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत 50 इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु टेंडर जारी किया है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी शहर के कुल पंजीकरण का लगभग 6% हो चुकी है, जिसे देखते हुए नागरिक निकाय ने “यूज़र-पे” राजस्व मॉडल अपनाने की योजना बनाई है।
अधिकारियों के अनुसार, लुधियाना जैसे उच्च-ट्रैफिक औद्योगिक केंद्र में चार्जिंग नेटवर्क की मांग तेजी से बढ़ रही है, जबकि मौजूदा अवसंरचना सीमित है। परियोजना में चयनित सार्वजनिक उपक्रम (PSU) को तकनीकी स्थापना, डिजिटल एकीकरण, सुरक्षा और संचालन की पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी।
चार्जिंग स्टेशनों में AC और DC चार्जर, बैटरी-स्वैपिंग पॉइंट, RFID या QR कोड प्रमाणीकरण, मोबाइल ऐप बुकिंग और डिजिटल भुगतान सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। सभी साइट्स पर मौसमरोधी संरचना, फायर सेफ्टी, CCTV निगरानी और जलभराव-रोधी ड्रेनेज सिस्टम अनिवार्य होगा।
नगर निगम परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराएगा और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वितरण कंपनियों के साथ समन्वय करेगा। राजस्व मॉडल के तहत निगम को प्रति किलोवाट-घंटा (kWh) ऊर्जा पर न्यूनतम एक रुपये प्राप्त होगा। साथ ही विज्ञापन और ब्रांडिंग से होने वाली आय का 50-50 बंटवारा किया जाएगा।
नगर निगम के कार्यकारी अभियंता Raman Kaushal ने पुष्टि की कि प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना शहर को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण बढ़त दिलाएगी।