भारत के ईवी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत

भारत के इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पिछले पांच वर्षों में भारी निवेश आया है, लेकिन 2030 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक समन्वित निवेश ढांचे की आवश्यकता है। यह जानकारी Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) की नई रिपोर्ट में सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2030 तक कुल निजी कार बिक्री में 30 प्रतिशत, कमर्शियल वाहनों में 70 प्रतिशत, बसों में 40 प्रतिशत और दो-तीन पहिया वाहनों में 80 प्रतिशत इलेक्ट्रिक हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है।

आईईईएफए (IEEFA) की रिपोर्ट ‘Capital Flows in India’s Electric Transport Sector’ के मुताबिक 2020 से 2025 के बीच इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम के तीन प्रमुख क्षेत्रों—मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, सार्वजनिक सब्सिडी और प्रोत्साहन, तथा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर—में कुल 2.23 लाख करोड़ का निवेश हुआ।

रिपोर्ट के सह-लेखक शुभम श्रीवास्तव ने कहा कि यह निवेश महत्वपूर्ण है, लेकिन 2030 तक आवश्यक ₹12.5 लाख करोड़ का केवल लगभग 18 प्रतिशत ही है। उन्होंने बताया कि शेष ₹10.2 लाख करोड़ जुटाने के लिए वित्तीय प्रणाली में व्यापक सुधार जरूरी होंगे।

निवेश संरचना के विश्लेषण से पता चला कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग में 1.59 लाख करोड़ आंतरिक संसाधनों से, ₹36,000 करोड़ से अधिक ऋण के माध्यम से और ₹6,400 करोड़ से अधिक इक्विटी निवेश के रूप में आए।

रिपोर्ट के सह-लेखक सौरभ त्रिवेदी के अनुसार 2020-2025 के दौरान इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों ने कुल निवेश का 78 प्रतिशत आकर्षित किया, क्योंकि यह सेगमेंट व्यावसायिक स्तर पर अधिक परिपक्व है। हालांकि 2024 और 2025 में निवेश रुझान इलेक्ट्रिक चार-पहिया वाहनों की ओर बढ़ते दिख रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मांग को देखते हुए भारत  को अपने दीर्घकालिक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेश प्रवाह को अधिक संगठित और तेज करने की आवश्यकता है।